सीएम नीतीश कुमार का एक और सख्त फैसला, सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालो की अब खैर नहीं

पटना: बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए शराबबंदी के बाद एक और सख्त कदम उठाया है। इसके तहत अब सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों को नीतीश सरकार जेल भेजेगी। जिसके लिए सरकार सभी जिलों के डीएम और प्रमंडल के कमिश्नरों को यह आदेश देने वाली है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए।

केस दर्ज कर जेल भेजा जाए

इसके लिए सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों को अधिकार दिया गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है उसे तुरंत हटाया जाए और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा जाए।

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इतना ही नहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अब ना केवल जेल भेजा जाए, बल्कि 20 हजार तक का जुर्माना भी लगाया जाए। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर नीतीश सरकार परेशान है और यही वजह है कि उसने अब एक सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमणकारियों को सीधे जेल भेजने का फैसला किया है। यह देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही जारी किया था लेकिन अब उसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकारी जमीन का रिकॉर्ड हो रहा है तैया

इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व विभाग में सरकारी जमीन का पूरा ब्योरा इकट्ठा करने में जुट गया है। जैसे ही सरकारी जमीन का रिकॉर्ड एक बार तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उस पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। जानकारी के अनुसार अब तक 90 हजार से ज्यादा सरकारी प्लॉटों के बारे में सरकार के पास जानकारी आ चुकी है।

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इनमें से 44 हजार से ज्यादा प्लॉट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास है जबकि अल्पसंख्यक विभाग सरकारी जमीन के मामले में नंबर दो पर है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास 12866 सरकारी प्लॉट हैं। सरकार अब इन सभी प्लॉटों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर इसे कब्जा मुक्त करवाएगी।

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