पटना: संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने जारी किए नए गाइडलाइंस/ सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मी असंतुष्ट
पटना: संविदा पर बहाल करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके मुताबिक सेवा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और महीने भर की नोटिस पर सेवा समाप्त की जाएगी। इसके अलावा हर साल अब कार्यों के रिवीजन पर भी अन्य गाइडलाइंस को कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया गया है। हालांकि नियमित नियुक्ति में संविदा वालों को वरीयता दी जाएगी।
संविदा कर्मियों के के लिए जारी नए गाइडलाइन से संविदा कर्मी संतुष्ट नहीं है। विभिन्न संविदा कर्मी संघ ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उनका मानना है कि इस तरह के आदेश निकालने से संविदा पर जो 10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके मन में संशय से बना रहेगा और हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे जिससे कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
संविदा कर्मी असंतुष्ट
वही संविदा कर्मियों का मानना है कि सरकार के यह फैसला जारी आंदोलनों को रोकने के लिए किया जा रहा है। ताकि संविदा कर्मी अपनी वाजिद मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन ना करें। इस पर भी विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा एक और सरकार संविदा कर्मी का रोजगार समाप्त कर रहे हैं तो दूसरी और संविदा पर ही बहाल भी कर रहे हैं। 11 लाख लोग संविदा पर काम कर रहे हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे यह सरकार किसी न किसी तरीके से पूरे मामले को उलझा रही है।
वही सत्ता पक्ष का मानना है कि नीतीश सरकार युवाओं के हितेषी हैं सरकार का यह निर्णय बहुत ही उचित है इससे लोगों में कंपटीशन की भावना जागृत होगी, और वर्क कल्चर डेवलप होगा ।लोगों को नए नए अवसर प्राप्त होंगे रोजगार मिलेंगे।
