बिहार: राज्य में होने जा रही है बम्पर बहाली / वही संविदा कर्मियों को नई नियमावली के तहत हटाए जाने की बात
पटना : बिहार में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नई नियमावली के तहत हटाए जाने की तैयारी चल रही है। बिहार में रोजगार के मुद्दे पर गरमाई राजनीति के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जिसके तहत राज्य में संविदा पर बहाल कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का मानदेय देकर इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब स्वीकृत पदों पर ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर पाएगी.।
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विरोध जारी
वहीं, यह जानकारी भी सामने आई है कि संविदाकर्मियों को नियमित नौकरी के लिए वेटेज दिए जाएंगे । जिसको लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि सरकार ने पहले संविदा कर्मियों कि सेवा नियमित करने की बात कही थी। लेकिन सरकार अब इस बात पर मुकर रही है। वही इस मामले में सचिवालय संघ में नई नियमावली को साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। बरसों से संविदा पर काम कर रहे हैं कर्मियों को महीने की नोटिस पर हटाना अन्याय पूर्ण है।
दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख का कहना है की कैबिनेट का फैसला नौजवानों के हित में है और सरकार रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है। विपक्ष नौजवानों को गुमराह करना बंद करें क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारी नियुक्तियां होगी।
दरअसल डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बिहार के युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार राज्य में बंपर बहाली लाने के काम में जुट चुकी है इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी जिलों को पत्र लिखकर सभी विभागों से संबंधित रिक्तियों की मांग की गई है। जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिहार के युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार राज्य में बंपर बहाली लाने की कवायदों में जुट चुकी है. इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी जिलों को पत्र लिख कर सभी विभागों से संबंधित रिक्तियों की मांग की गयी है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. pic.twitter.com/8WLws3Telf
— Tarkishore Prasad (@tarkishorepd) January 22, 2021
इस बीच यह भी खबर आई है नीतीश सरकार राज्य के सरकारी संस्थानों मैं बड़े पैमाने पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि करीब 50 हजार चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी हालांकि इसकी संख्या बढ़ भी सकती है इनमें कई तरह के पद होंगे।
