मंत्री बिजेंद्र यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति, पत्र के साथ 9 पेज का भेजा ज्ञापन।।
बिहार सरकार के ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री बिजेंद्र यादव ने नीति आयोग को फिर से पत्र और ज्ञापन भेजकर हालिया रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है. मंत्री बिजेंद्र यादव ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र के साथ 9 पन्नों का ज्ञापन भेजा है जिसमें हालिया रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है, इसमें राज्य की वृद्धि दर और लगातार हो रहे प्रगति के आगे शामिल नहीं किए गए हैं।
मंत्री बिजेंद्र यादव ने नीति आयोग को यह भी कहा है विकास के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। बिहार विशेष राज्य के सभी मानकों को पूरा भी करता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तभी राज्य के साथ न्याय हो सकेगा।
नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार सरकार ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उर्जा एवं योजना विकास मंत्री बिजेंद्र यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र के साथ 9 पन्ने का ज्ञापन भेज भेजा है। हाल में नीति आयोग की रिपोर्ट में देश में सबसे अधिक बिहार में 52% आबादी को गरीब दिखाया गया है।
नीति आयोग की लगातार आ रही रिपोर्ट में बिहार के विकास के दावे की पोल खुल रही है। राष्ट्रीय औसत पर बिहार विकास के मामले में निचले पायदान पर आयोग की रिपोर्ट में दिख रहा है और सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। विपक्ष हमलावर है। बता दें कि बिजेंद्र यादव ने पहले भी नीति आयोग को पत्र और ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी जतायी थी। अब दूसरी बार पत्र भेजकर बिहार सरकार के तरफ से आपत्ति दर्ज कराई है और विशेष राज्य के दर्जा की मांग भी की है।।
