नीतीश मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म, कुल 18 एजेंडो पर लगी मुहर, डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों पर रोक की समय सीमा बढ़ी

पटना: शुक्रवार को मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम् बैठक हुई। इस अहम  बैठक  में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करते हुए खाद्य विभाग के लिए गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने पटना नगर निगम समिति फुलवारी, खगौल के इलाके में डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों पर लगने वाले रोक की समय सीमा बढ़ा दी है। अब अगले साल मार्च महीने के बाद इस पर रोक लगेगी।  निचे पढ़िए नितीश सरकार ने किन किन एजेंडो में लगायी मुहर :-

खबर विस्तार से

1. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

बिहार राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के तहत 1. अधिप्राप्त खाद्यान्नों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनुदानित खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्य के सभी प्रखंडों में निजी उद्यमी गारंटी योजना (Private Entrepreneur’s Guarantee Scheme) अंतर्गत निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप निर्मित गोदामों को 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए निविदा के माध्यम से किराए पर प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में।

2.परिवहन विभाग

शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण  रहित परिवहन व्यवस्था के लिए इस विभाग की अधिसूचना सं०-286 दिनांक- 14.01.2021 के तहत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र में दिनांक 30.09.2021 से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध की तिथि को कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन एवं उसके प्रतिबंधों के आलोक में पूर्व शर्तों के अनुरूप दिनांक 31.03.2022 तक विस्तारित करने के संबंध में।

3. स्वास्थ्य विभाग

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य स्तर पर निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत “बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई” के गठन एवं सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के प्रावधानों के तहतू सोसाईटी के रूप में पंजीकृ त कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

4. शिक्षा विभाग

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों एवं प्राधानाध्यापकों को MACPS 2010 के प्रावधान के समरूप वित्तीय उन्नयन दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

5. सामान्य प्रशाशन विभाग

माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री हेतु मेंबर सेक्रेटरी, बिहार  स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमिटी ऑफिसर ऑन स्पेशल • डयूटी (इंफ्रास्ट्रक्चर) एवं डिप्टी रजिस्ट्रार (आई.टी.) के एक- एक पद कुल- 3 पदों को बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष उत्क्रमित करने तथा डिप्टी रजिस्ट्रार (आई.टी.) के पदनाम को संयुक्त निबंधक (आई.टी.) करने की स्वीकृति ।

6.सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य न्यायाधीश सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना में  विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक पदाधिकारी) के 01 (एक) पद का सृजन की स्वीकृति।

7.जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही गंगा जल उवह योजना फेज-1 हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹366.35 करोड़ (तीन अरब छियासठ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की राशि के अग्रिम की स्वीकृति

8.पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारियों / कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों / कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति।

9. खान एवं भूतत्व विभाग

वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक राज्य के आठ जिले जिनमें पुराने बालू बंदोबस्तारी कार्यरत हैं, की बंदोबस्ती अवधि को विस्तारित करने तथा पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिलों में हस्तान्तरित पर्यावरण स्वीकृति के आलोक में बालूघाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम के द्वारा खुली निविदा से चयनित संवेदकों द्वारा किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

10. पथ निर्माण विभाग

अटल पथ फेज-2 के निर्माण हेतु भारतीय खादय निगम को . रू० 12,71,25,000/- (बारह करोड इकहत्तर लाख पचीस हजार) मात्र का एकमुश्त भुगतान कर प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण प्राप्त करने के संबंध में।

11.पथ निर्माण विभाग

 मुंगेर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333 बी के मार्गरेखन  पर अवस्थित 7 (सात) मौजा यथा जमालकिता, वासुदेवपुर अराजी अमरपुर, वासुदेवपुर, हरनाथपुर, माधोकिता, दुर्गापुर में कुल 9.7096 हेक्टेयर असर्वेक्षित / टोपो लैंड के पैकेज हेतु राशि 5759.00 लाख (सन्तावन करोड़ उनसठ लाख रूपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में टोपो लैंड के रैयतीकरण की कार्रवाई को सक्षम प्राधिकार के द्वारा रद्द करने एवं भूमि मद में पूर्व में दी गई राशि को पैकेज से समायोजित करने की स्वीकृति के संबंध में।

12. गृह विभाग

अररिया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र, अररिया के निर्माण कार्य हेतु  कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹5988.529 लाख ( उनसठ करोड़ अठासी लाख बावन हजार नौ सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

13. गृह विभाग

महिला एवं पुरूष सिपाहियों के प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था के उद्देश्य से बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर के प्रांगण में 4000 सिपाहियों ( 2000 महिला एवं 2000 पुरूष) के प्रशिक्षण के लिये आवासन हेतु बैरक (एक ब्लॉक महिला एवं एक ब्लॉक पुरूष) एवं क्लास रूम (दो ब्लॉक) के भवन के निर्माण कार्य हेतु संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 15460.692 लाख (एक सौ चौवन करोड़ साठ लाख उनहत्तर हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

14. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

राज्य के 26 (छब्बीस) जिलों में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा- मुजफ्फरपुर सहरसा सुपौल, पूर्णियाँ, जमुई, वैशाली, बांका, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, मुंगेर, जहानाबाद मधुबनी लखीसराय खगडिया, अरवल, सीवान, गोपालगंज एवं समस्तीपुर में कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु प्रति संस्थान 12 (बारह ) शैक्षणिक पदों ( प्राध्यापक-1, सह प्राध्यापक- 3 एवं सहायक प्राध्यापक-8) अर्थात् कुल 312 (तीन सौ बारह ) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

15. भवन निर्माण विभाग

श्री सुमन कुमार झा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल सम्प्रति तकनीकी सलाहकार भवन अंचल, सहरसा के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडल अरवल में पदस्थापन काल में निविदा में अनियमितता बरतने एवं अन्य प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम – 14 (ix) के तहत वृहत दण्ड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृति के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति ।

16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

राज्य में विभिन्न पूजा के अवसरों पर बनाये जाने वाली मूर्ति  विसर्जन हेतु बनाये गये “बिहार ( पूजा उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021” की स्वीकृति के संबंध में।

17. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

बिहार संवाद समिति के अन्तर्गत विभिन्न पदों के कुल 37 (सैंतीस) पदों के सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति

18.  ऊर्जा विभाग

पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व भुगतान हेतु 757.63 करोड़ ( सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो.) कं. लि. को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।