दिल्ली: बजट सत्र आरम्भ / 1 फ़रवरी 2021 को आम बजट होगा जारी : जानिये इस बार के बजट में क्या है कुछ खास
दिल्ली: राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू किया गया। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020 21 लोकसभा में पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 1 फरवरी सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 फरवरी को 2021- 22 का देश का आम बजट पेश होगा।
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बजट को लेकर इस साल बहुत उम्मीदें हैं । कोरोना काल के बाद जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था है, वह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पुरे देश की निगाहे बजट पर टिकी है की इस साल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बजट कितना कारगर साबित होता है। अनुमान लगाया जा रहा है के इस साल का बजट आम लोगों, उद्योग जगत और किसानों को विशेष रूप से फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा।
किसानो का बजट
किसानों के बारे में कहा जा रहा है लगभग 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए वित्त मंत्री बजट में कुछ खास लेकर आ सकते है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बार किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हज़ार सालाना देने की स्कीम है। सरकार इस स्कीम को बढ़ाकर 10 हज़ार तक कर सकती है।सरकार का कहना है कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है।
आम लोगों का बजट
आम लोगों के लिए इस बार की बजट में इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी। यह वह आम वर्ग है जो इनकम टैक्स में क्या राहत मिल रही है उस पर हमेशा बजट का इंतजार रहता है। जानकार के मुताबिक इस बार के बजट में तय सीमा शुल्क साढ़े 3 लाख से 5 लाख तक किया जा सकता है। जो पहले ढाई लाख से शुरू थी। वहीं आम लोगों को इस बार के बजट में वैक्सीनेशन का खर्च का भार उठाना पड़ सकता है । क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च सरकार को 50 हज़ार से 60 हज़ार करोड़ उठाना पड़ रहा है । इसलिए सरकार इस बार के बजट में कोविड सेस लेकर आ सकती हैं । यह कोविड सेस आम लोगों से लेकर ज्यादा इनकम वाले लोग पर भी लागू किया जा सकता है।
उद्योग और कारोबार जगत का बजट
वही उद्योग और कारोबार जगत में बजट को लेकर विशेष बल दिया गया है। यह वह जगत है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना काल की मार झेली है। ऐसे में इसे राहत पहुचाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हो सकता है इससे रियल एस्टेट को कुछ सहारा मिले।
