Nitish Cabinet में 14 एजेंडो पर लगी मुहर, इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलेगा 10000 का स्टाइपेंड, ग्रुप डी के आवेदन के लिए शुल्क माफ़ ,
Nitish Cabinet: बिहार में 2 हजार से अधिक पंचायत भवन बनेंगे, इंजीनियरिंग के छात्रों को दस हजार रुपए का स्टाइपेंड देने की घोषणा की है । यह राशि बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर दी जाएगी ।
पटना: राजधानी पटना में 6 फ़रवरी को नई सरकार की दूसरी कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 महत्वपूर्ण एजेंडो पर मोहर लगी। जिसमे बिहार सरकार अब राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों को दस हजार रुपए का स्टाइपेंड देने की घोषणा की है । यह राशि बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर दी जाएगी ।
346777 आवेदकों को परीक्षा शुल्क माफ
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में यह भी एलान किया गया है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है जिसके तहत 346777 आवेदकों से प्राप्त होने वाली परीक्षा शुल्क को माफ करने की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है। अब आवेदक को परीक्षा शुल्क दिए बिना ही आयोजित परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
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कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नितीश सरकार ने पंचायती राज के 2165 ग्राम पंचायत में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए कुल छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी ।
10 प्रशासनिक एवं 43 तकनीकी पद
वही उद्योग विभाग के अंतर्गत रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसमई परफॉरमेंस योजना की भी स्वीकृति दी गई। इसके योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केन्द्र को सृजित पदों सहित गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 10 प्रशासनिक एवं 43 तकनीकी पद हैं।
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NIT को 47.76 करोड़ रुपये की मंजूरी
बिहार विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पटना इंजीनियरिंग कॉलेज (NIT) में फर्नीचर सहित निर्माण कार्य के विस्तार के लिए 47.76 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट से मिली है। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र के 95 करोड़ 75 लाख 57 हजार एवं राज्य के मद से खर्च होने वाले 64 हजार 50 लाख 38 हजार की स्वीकृति मिली है।
