नितीश सरकार ने कई एजेंडो पर लगाया मुहर, स्वास्थ्य विभाग में नए पदों के सृजन की मिली स्वीकृति
पटना : बिहार में राजनितिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। 12 जिलों में कन्या आवासीय प्लस टू स्कूलों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी है।
साथ ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं पर्याप्त संख्या में कार्यबल बढ़ाने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के विभिन्न विभागों में ड्रेसर, चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 7987 पदों का सृजन करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
छपरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 423 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है जबकि राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर में कुल 423 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
12 जिलों को दी गई स्वीकृर्ति
इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों में कन्या आवासीय प्लस टू स्कूलों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। यह 520 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 1-1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विद्यालय भवन निर्माण किया जायेगा। जिसकी लगत प्रति स्कुल 46 करोड़ 35 लाख 28,000 की लागत से बनाई जायेगी।
इसके लिए 12 जिलों में कुल लगत 556 करोड़ 23 लाख, 36 हजार रुपए का खर्च आएगा, जिसकी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके लिए कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर जिलों को चुना गया है।
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सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत गया स्थित सब रिजनल साइंस सेंटर की परिसंपत्तियों को सृजित पदों समेत बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना को हस्तानांतरित कर दिया है। अब इसका संचालन पटना स्थित बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी किशनगंज के तत्कालीन उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी ब्रज किशोर सदानंद की बर्खास्तगी को सरकार ने बरकरार रखा है।
विधि विभाग के तहत ‘गया’ में न्यायिक आवासीय परिसर में 20 यूनिट 04 ब्लॉक यानी 80 पीओ आवास और कम्युनिटे सेंटर के निर्माण के लिए 46 करोड़ 28 लाख एक हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं नगर निकाय चुनाव 2022 को संपन्न कराने के लिए सरकार ने 62 करोड़ 18 लाख की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी है।
