बजट 2021- 22 में वित्त मंत्री ने इन मुख्य बिंदुओं पर किया ऐलान: जानिए बजट 2021 में क्या क्या हुए ऐलान

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की आत्मनिर्भर भारत योजना मिनी बजट की तरह है। ये बजट आपदा में अवसर वाला है ये बजट 6 स्तंभों पर आधारित किया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण सबसे पहला स्तंभ है साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा मुश्किल हालात में तैयार किया गया यह बजट है । उन्होंने कहा देश में कोरोना से मृत्यु दर सबसे कम है । बजट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 1200 अंकों से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी दर्ज की गयी।
वही वित्त मंत्री ने इन मुख्य बिंदुओं पर किया ऐलान
- सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया
- एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा,
- सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान,
- चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी
- नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे
- लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा
- 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
- मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, सरकार ने इन पर दी जाने वाली कई छूट को वापस लिया
- स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा
- सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी.
- REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
- NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी
- टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
- 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
- पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा
- 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
- वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे
- राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा
- वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत
- वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान
- वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा
- डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंग
- देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
- इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा
- उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू होगा
- 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
- 5 नए फिशिंग हब खोलने की भी योजना है
- APMC के एग्री इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान
- 1,000 नई मंडियां खोली जाएंगी
- किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- धान किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान
- गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी
- गेहूं की MSP डेढ़ गुना की गई
- 7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी
- किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए
- विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे,
- BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा
- बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ सरकारी बैंकों में
- 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी
- इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए ‘बैड बैंक’ का ऐलान किया गया
- इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट FDI को मंजूरी मिली ,ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे
- उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ को फायदा पहुंचा, अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा
- जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी
- 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को PPP के तहत दिया जाएगा
- वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य
- असम, बंगाल में राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- नागपुर, नासिक, चेन्नई, बैंगलुरू में मेट्रो का विस्तार होगा
- सरकारी बस सेवा पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा
- ईस्टर्न, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक पूरा होगा, सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा
- 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ, मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे
- टियर-2, टियर-3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा. 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है
- इंफ्रा सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी पर 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे
- देश भर में 75 हजार हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे
- 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे
- स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया
- जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं
- 7 बायो सेफ्टी स्तर के 3 लैब, वायरोलॉजी लैब का भी गठन किया जाएगा
- 12 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा
- 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की जाएगी, पोषण अभियान की केंद्र सरकार ने शुरुआत की है
- MSME, खनन क्षेत्र में कई टैक्स सुधार किए, इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे