झारखण्ड : हेमंत सरकार ने सदन में 91,270 करोड़ का किया बजट पेश, किसानों की कर्ज माफी पर दिया जोर
रांची : हेमंत सरकार ने आज वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हेमंत सरकार ने 91,270 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार के मुताबिक बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कहा जा रहा है की बजट में किसानो के ऋण माफ़ी आदिवासियों के सशक्तिकरण और उनके उत्थान पर विशेष जोर दिया गया । वही सरकार ने लकडाउन में प्रवासी मजदूरों पर भी फोकस किया है ।इस बार सरकार ने पिछले साल के मुकाबले 49 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा
बजट पेश किया है।
सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास कृषि पशुपालन जल संसाधन को लगभग 18653 करोड़ और ऋण भारो के मोचन के लिए 303 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व व्यय के लिए 75755 करोड़ रुपय और पूंजीगत व्यय के लिए 15521 करोड़ रुपये का प्रावधान लाया गया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26734 करोड़ रुपये और सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33625 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30917 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य को अपने राजस्व से 23265 करोड़ मिलने का अनुमान है और गैर कर राजस्व से 13500 करोड़ का अनुमान लगाया गया है।
किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़
वही इस बजट में कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया गया है। साथ ही साथ वितीय वर्ष 2021-22 में किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हेमंत सरकार के बजट में अन्य मुख्य क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दिया गया है –
- बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 2 हजार किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़क और 250 पुलों का निर्माण होगा.
- मछुआरों को अनुदान पर नाव मिलेगा
- जल जीवन मिशन के तहत 15 हजार एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना है. 4374 पंचायतों में पांच-पांच नलकूप बनेंगे
- सभी नगर निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगेंगे
- एस सी एस टी छात्रों की शिक्षा के लिए कई प्रकार की बनायीं गयी योजना
- 10 एसटी छात्रों को विदेश में दी जाएगी शिक्षा
- पथ निर्माण विभाग के लिए 3480 करोड़ का प्रावधान
- मनरेगा योजना में मजदूरों का मानदेय बढ़ाया – 31 रुपये की बढ़ोतरी
- कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन पर जोर
- ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो के पलायनो को रोकने पर फोकस
- सभी जिलों में किसान सर्विस सेंटर की होगी स्थापना
- 2021-22 में गुरुजी किचन योजना की शुरुआत
- 2021-22 में तीन हजार नए आवास बनेंगे
