कोरोना काल में नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए जारी की राशि
पटना: बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए अब वेतन का इन्तजार अब ख़त्म होने वाला है। बिहार सरकार ने कोरोना काल में वेतन के लिए संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए राशि की मंजूरी दे दी है। आपको बता दे नियोजित शिक्षक कई महीनो से वेतन की मांग कर रहे थे। नियोजित शिक्षकों को चार महीने तक का वेतन बकाया है जबकि स्थायी शिक्षकों को प्रति माह वेतन समय पर दिए जा रहे है।
पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन की मंजूरी
दरअसल इस सन्दर्भ में बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव की ओर से वित्त विभाग के महालेखाकार को को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए 20 अरब 43 करोड़ 97 लाख 94 हजार 828 रुपये विमुक्त करने और इसके व्यय की स्वीकृति को लेकर मंजूरी मांगी है।
मंजूरी मांगी गयी
वही पत्र में लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद और विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए बीस अरब तेतालीस करोड़ सनतानवे लाख चौरानवे हजार आठ सौ अठाइस रूपये के सहायक अनुदान की स्वीकृति दी जाये। और वित्त विभाग की तरफ से 17 अप्रैल 1998 की कंडिका-2 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज के शर्तों के अधीन राशि के विमुक्ति और खर्च से जुड़ी मंजूरी मांगी गयी है।
4 महीने से वेतन बकाया
बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि स्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों का दो साल से एरियर भी बकाया है। एरियर की रकम भी डेढ़ से दो लाख के बीच हो गई है। दूसरी तरफ वे कोरोना काल में 33 फीसदी हाजिरी के साथ ड्यूटी भी कर रहे है । इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में गहरा आक्रोश था।
